सुनहरा मौका! शुरू करें ये बिजनेस कमाएं मोटा मुनाफा, सरकार से पाएं ₹11.25 लाख
Business Idea: बिहार सरकार (Bihar Government) उद्यमी और इंडिविजुअल निवेशकों को रिटेल मार्केट/ आउटलेट स्थापित करने का मौका दे रही है. रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (MIDH) के तहत निवेशकों को सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी.
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रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करने करने की लागत 15,00,000 लाख रुपये प्रति यूनिट है. (Image- Freepik)
रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करने करने की लागत 15,00,000 लाख रुपये प्रति यूनिट है. (Image- Freepik)
Business Idea: किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके उपज को बेहतर दाम मिले, इसके लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बाजार का अभाव. इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) उद्यमी और इंडिविजुअल निवेशकों को रिटेल मार्केट/ आउटलेट स्थापित करने का मौका दे रही है. रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (MIDH) के तहत निवेशकों को सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी.
बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. उद्यान निदेशालय की ट्वीट में कहा गया है- सरकार द्वारा रिटेल मार्केट/आउटलेट (पर्यावरण नियंत्रित) स्थापित करने के लिए निवेशकों को सब्सिडी मिलेगी. यह सब्सिडी एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (MIDH) के तहत मिलेगी.
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कितनी मिलेगी सब्सिडी
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उद्यान निदेशालय के मुताबिक, रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करने करने की लागत 15,00,000 लाख रुपये प्रति यूनिट है. इंडिविजुअल निवेशकों/उद्यमी को यूनिट लगाने पर 50 फीसदी यानी 7,50,000 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. वहीं अगर FPO/FPC रिटेल मार्केट/आउटलेट स्थापित करते हैं तो उनको 75 फीसदी या 11,25,000 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी.
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यहां करें अप्लाई
अगर आप रिटेल मार्केट /आउटलेट स्थापित करना चाहते हैं तो आप उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
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फलों को पकाने का शुरू करें बिजनेस
इसके अलावा, बिहार सरकार फसलों को स्टोरेज करने और प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट तैयार करने लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती है. कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत राइपनिंग चैंबर (Ripening Chamber) स्थापित करने के लिए किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है.
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत राइपनिंग चैंबर स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को इकाई लागत पर व्यक्तिगत किसान / उद्यमी के लिए अधिकतम 50% और FPO/FPC के लिए अधिकतम 75% का सहायतानुदान दे रही है.
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